रामजी दाहाल
पत्रकार जेपी जोशी हत्याकाण्डको अनुसन्धान गर्न पत्रकार, वकिल र प्रहरी सम्मिलित आयोगले सरकारी कोषबाट रु।३१ लाख सिध्याएको छ। रामजी दाहाल को रिपोर्ट
पत्रकार जेपी जोशी हत्याकाण्डको अनुसन्धान गर्न पत्रकार, वकिल र प्रहरी सम्मिलित आयोगले सरकारी कोषबाट रु।३१ लाख सिध्याएको छ। रामजी दाहाल को रिपोर्ट
पन्ध्र दिनभित्र काम पूरा गर्ने म्याण्डेटसहित पूर्ववर्ती माओवादी नेतृत्वको सरकारले निकै प्राथमिकताका साथपत्रकार जेपी जोशी हत्या सम्बन्धमा छानबिन गर्न जाँचबुझ् आयोग गठन गरेको थियो। तोकिएको समयमा काम पूरा नगरेपछि पटक पटक म्याद थप्दै आयोगले एघार महिनामा करिब रु.३१ लाख खर्चेर प्रतिवेदन तयार पारेको छ। जाँचबुझ् आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन १५ कात्तिकमा प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई सिंहदरबारमा सुटुक्क बुझ्इएको थियो। प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्री नेपालले छिट्टै सार्वजनिक गरिने बताए पनि अहिलेसम्म गरिएको छैन। यद्यपि आयोगका एक सदस्य पत्रकार महेन्द्र बिष्टका अनुसार प्रतिवेदनमा पत्रकार जोशीको हत्या हुनुमा उनको राजनीतिक पृष्ठभूमि, पत्रकारिता पेशा र व्यक्तिगत सम्बन्ध कारण देखाइएको छ।
आयोगले अनुसन्धानका क्रममा सङ्कलन गरेको ३७९ पृष्ठको कागजपत्र १६ पुसमा गृहमन्त्रालयमा दर्ता गरिए पनि प्रधानमन्त्रीलाई बुझ्एको प्रतिवेदन २९ पुससम्म गृहमन्त्रालयमा पठाइएको छैन। मन्त्रिपरिषद्को बैठकले १८ मार्ग २०६५ मा १५ दिनभित्र काम पूरा गर्ने गरी अधिवक्ता उमेशप्रसाद गौतम संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय जाँचबुझ् आयोग गठन गरेको थियो। आयोगमा अधिवक्ता शालिकराम सापकोटा र पत्रकार महेन्द्र बिष्ट सदस्य थिए। आयोगलाई काम गर्न सजिलो होस् भनेर पछि एसएसपी राजबहादुर बिष्टलाई सदस्यमा नियुक्त गरिएको थियो। आयोगले ७ पुस २०६५ देखि औपचारिक रूपमा काम शुरु गरेको थियो। आयोग गठनदेखि प्रतिवेदन बुझ्उँदासम्म चारै जना सदस्य आ-आफ्ना पेशामा कार्यरत थिए। अनुसन्धान प्रक्रिया पूरा नभएको भन्दै आयोगले समय थप गराउन आग्रह गरेपछि सरकारले म्याद थपेको तत्कालीन सूचना तथा सञ्चारमन्त्री कृष्णबहादुर महराले बताए। त्यतिबेला परिवारलाई राहतसँगै घटनाको अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग उठेपछि सरकारले प्राथमिकताका साथ आयोग गठन गरेको उल्लेख गर्दै महराले भने “आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले जोशीको परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ।” तत्कालीन मोओवादी सरकारले जोशीको परिवारलाई कुनै सहयोग गरेको थिएन।
भत्तामा १३ लाख
हत्या गरिएका पत्रकार जोशीको परिवारको सहयोग र हत्याको सत्यतथ्यको पर्खाइमा छ भने अनुसन्धानका नाममा सदस्यहरूले आफूखुसी खर्च गरेका छन्। आयोगका संयोजकसहित चार सदस्यले मासिक करिब रु.२ लाख ८१ हजार बराबर खर्च गरेका छन्। गाडी भाडाका लागि प्रति महिना एक जना बराबर करिब रु.२८ हजार खर्च भएको छ। यसैगरी आयोगका एक सदस्य बराबर इन्धनका लागि रु.५५ हजार खर्च भएको पाइएको छ। आयोगका नाममा सञ्चार खर्चका लागि रु.८० हजार, विविध खर्चका लागि रु.३ लाख तथा परामर्श शीर्षकमा सरकारी राजस्वबाट रु.१५ हजार खर्च भएको पत्रकार जोशीको हत्यापछि आयोगका सदस्यहरू कैलाली पुगेर घटनाबारे अध्ययन अनुसन्धान गरेका थिए। आयोगका संयोजक गौतमका अनुसार आयोग बनेलगत्तै एक पटक र बीचमा अर्को पटक गएर स्थलगत अध्ययन गरिएको बताए। आयोगका सदस्यहरूले दुई साता बसेर घटनास्थलको अवलोकन तथा राजनीतिक दल, प्रहरी, प्रशासन, सञ्चारकर्मी, मानवअधिकारवादी र नागरिक समाजसँग घटनाबारे जानकारी लिएका थिए। यी कार्यका लागि आयोगले भ्रमण खर्च शीर्षकमा रु।२ लाख ८ हजार खर्च गरेको छ। आयोगले सञ्चारग्रामस्थित प्रेस काउन्सिल नेपालको कार्यालयमा बसेर काम गरेको थियो, जसको भाडा तिर्नु परेको थिएन। आयोगलाई कार्यालय खर्च शीर्षकमा गृहमन्त्रालयबाट रु।२ लाख ७६ हजार निकासा भएको छ। काउन्सिलका एक अधिकारीका अनुसार आयोगका सदस्यहरू शुरुको दुई तीन महिना नियमितजसो कार्यालय आएको भए पनि पत्रकार जोशीको डीएनए परीक्षणका लागि भारतको कोलकाता पठाएपछि कार्यालय आउने क्रम घटेको थियो। ती अधिकारीका अनुसार पछिल्लो समयमा आयोगका सदस्यहरू हप्तामा एक दुई पटक मात्र कार्यालय आउने गरेका थिए। आयोगले जोशी हत्याका सम्बन्धमा स्थलगत अध्ययन अनुसन्धान गरेपछि डीएनए परीक्षणका लागि ६ चैत २०६५ मा कोलकाता पठाएको थियो। परीक्षणका लागि कोलकाता पठाइएको डीएनए रिपोर्ट ६ महिनापछि ३० असोज २०६६ मा आएको थियो। डीएनए परीक्षण गरी रिपोर्ट आउन लागेको करिब ६ महिनामा आयोगका सदस्यहरूको खासै काम नभएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले गृहमन्त्रालयलाई पत्र लेखी काम नभएको समयको भत्ता दिन नसकिने जानकारी गराएको थियो। अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त पत्रका आधारमा गृहमन्त्रालयले आयोगलाई सो अवधिको भत्ता दिन नमिल्ने जवाफ दिएको थियो। अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आयोगका सदस्यहरूको बारम्बारको दबाबपछि पुनः अर्थ मन्त्रालयकै आग्रहमा गृहमन्त्रालयले निकासा थियो। आयोगका संयोजक गौतमले डीएनए परीक्षणका लागि पठाएको समयमा पनि आयोगले अन्य काम गरेको दाबी गरे। आयोगका सदस्य बिष्ट प्राविधिक कारणले प्रतिवेदन तयार पार्न समय बढी लागेको र समय बढी लागेकै कारण महँगो भएको बताउँछन्। उनका अनुसार आयोगलाई मन्त्रिपरिषद्ले पछिल्लो पटक थपेको म्याद डीएनए परीक्षण प्राप्त भएको १५ दिनभित्र बुझ्उने भन्ने थियो। म्याण्डेट अनुसार डीएनए प्राप्त भएको १५ दिनमै सरकारलाई प्रतिवेदन बुझ्ाइएको बिष्टले बताए। उनले भने “म्याण्डेट बमोजिम दायित्व पूरा गर्नु नै महत्वपूर्ण होइन र?”
सामान्यतया सरकारले गठन गरेका आयोगहरूले समयमै प्रतिवेदन बुझ्उने गरेका छन्। जनआन्दोलनको सन्दर्भमा भएका ज्यादतीहरूको जाँचबुझ् गर्न गठित आयोगले ६ महिना पूरा नहुँदै प्रतिवेदन बुझाएको थियो। कृष्णजङ्ग रायमाझीको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय आयोगलाई दुई महिनाको समय दिइएको थियो भने पछि चार महिना थपेर उसले सरकारसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएको थियो। आयोगका सदस्य हरिहर विरही पटक पटक गरी ६ महिना म्याद थपे पनि पाँच महिनामै आयोगले न्यूनतम खर्चमा काम फत्ते पारेको बताउँछन्। विषयवस्तुको गाम्भीर्यलाई हेरेर सरकारले केही समयका लागि आयोगको समयावधि थप गर्न पनि सक्छ। संविधान विश्लेषक काशीराज दाहाल सार्वजनिक महत्व र गम्भीर प्रकृतिको विषयमा जाँचबुझ् अनुसन्धान गर्न केही बढी समय लाग्ने भए पनि लामो समय लागेको औचित्य प्रमाणित नहुने अवस्थामा लामो समय लगाउनु ऐन कानुनको उद्देश्य अनुरुप नहुने बताउँछन्। १५ दिनको समय बढाएर यति धेरै समय यसअघि कुनै पनि आयोगको थप नगरिएको गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले हिमाल लाई बताए। अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार सरकारले बनाएका आयोगहरूका लागि सामान्यतः १०/१२ लाखसम्म खर्च हुने गरेको थियो। ती अधिकारीका अनुसार यति धेरै सरकारी राजस्व खर्च यसअघिका कुनै पनि आयोगमा भएको थिएन। आयोग गठन र त्यसको लेखा प्रणाली बुझेका ती अर्थ अधिकारी जाँचबुझ् आयोगका नाममा यस्तो भएको कहिल्यै थाहा नपाएको बताउँछ।
परिवारको बिचल्ली
आयोगले अनुसन्धानका क्रममा सङ्कलन गरेको ३७९ पृष्ठको कागजपत्र १६ पुसमा गृहमन्त्रालयमा दर्ता गरिए पनि प्रधानमन्त्रीलाई बुझ्एको प्रतिवेदन २९ पुससम्म गृहमन्त्रालयमा पठाइएको छैन। मन्त्रिपरिषद्को बैठकले १८ मार्ग २०६५ मा १५ दिनभित्र काम पूरा गर्ने गरी अधिवक्ता उमेशप्रसाद गौतम संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय जाँचबुझ् आयोग गठन गरेको थियो। आयोगमा अधिवक्ता शालिकराम सापकोटा र पत्रकार महेन्द्र बिष्ट सदस्य थिए। आयोगलाई काम गर्न सजिलो होस् भनेर पछि एसएसपी राजबहादुर बिष्टलाई सदस्यमा नियुक्त गरिएको थियो। आयोगले ७ पुस २०६५ देखि औपचारिक रूपमा काम शुरु गरेको थियो। आयोग गठनदेखि प्रतिवेदन बुझ्उँदासम्म चारै जना सदस्य आ-आफ्ना पेशामा कार्यरत थिए। अनुसन्धान प्रक्रिया पूरा नभएको भन्दै आयोगले समय थप गराउन आग्रह गरेपछि सरकारले म्याद थपेको तत्कालीन सूचना तथा सञ्चारमन्त्री कृष्णबहादुर महराले बताए। त्यतिबेला परिवारलाई राहतसँगै घटनाको अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग उठेपछि सरकारले प्राथमिकताका साथ आयोग गठन गरेको उल्लेख गर्दै महराले भने “आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले जोशीको परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ।” तत्कालीन मोओवादी सरकारले जोशीको परिवारलाई कुनै सहयोग गरेको थिएन।
भत्तामा १३ लाख
हत्या गरिएका पत्रकार जोशीको परिवारको सहयोग र हत्याको सत्यतथ्यको पर्खाइमा छ भने अनुसन्धानका नाममा सदस्यहरूले आफूखुसी खर्च गरेका छन्। आयोगका संयोजकसहित चार सदस्यले मासिक करिब रु.२ लाख ८१ हजार बराबर खर्च गरेका छन्। गाडी भाडाका लागि प्रति महिना एक जना बराबर करिब रु.२८ हजार खर्च भएको छ। यसैगरी आयोगका एक सदस्य बराबर इन्धनका लागि रु.५५ हजार खर्च भएको पाइएको छ। आयोगका नाममा सञ्चार खर्चका लागि रु.८० हजार, विविध खर्चका लागि रु.३ लाख तथा परामर्श शीर्षकमा सरकारी राजस्वबाट रु.१५ हजार खर्च भएको पत्रकार जोशीको हत्यापछि आयोगका सदस्यहरू कैलाली पुगेर घटनाबारे अध्ययन अनुसन्धान गरेका थिए। आयोगका संयोजक गौतमका अनुसार आयोग बनेलगत्तै एक पटक र बीचमा अर्को पटक गएर स्थलगत अध्ययन गरिएको बताए। आयोगका सदस्यहरूले दुई साता बसेर घटनास्थलको अवलोकन तथा राजनीतिक दल, प्रहरी, प्रशासन, सञ्चारकर्मी, मानवअधिकारवादी र नागरिक समाजसँग घटनाबारे जानकारी लिएका थिए। यी कार्यका लागि आयोगले भ्रमण खर्च शीर्षकमा रु।२ लाख ८ हजार खर्च गरेको छ। आयोगले सञ्चारग्रामस्थित प्रेस काउन्सिल नेपालको कार्यालयमा बसेर काम गरेको थियो, जसको भाडा तिर्नु परेको थिएन। आयोगलाई कार्यालय खर्च शीर्षकमा गृहमन्त्रालयबाट रु।२ लाख ७६ हजार निकासा भएको छ। काउन्सिलका एक अधिकारीका अनुसार आयोगका सदस्यहरू शुरुको दुई तीन महिना नियमितजसो कार्यालय आएको भए पनि पत्रकार जोशीको डीएनए परीक्षणका लागि भारतको कोलकाता पठाएपछि कार्यालय आउने क्रम घटेको थियो। ती अधिकारीका अनुसार पछिल्लो समयमा आयोगका सदस्यहरू हप्तामा एक दुई पटक मात्र कार्यालय आउने गरेका थिए। आयोगले जोशी हत्याका सम्बन्धमा स्थलगत अध्ययन अनुसन्धान गरेपछि डीएनए परीक्षणका लागि ६ चैत २०६५ मा कोलकाता पठाएको थियो। परीक्षणका लागि कोलकाता पठाइएको डीएनए रिपोर्ट ६ महिनापछि ३० असोज २०६६ मा आएको थियो। डीएनए परीक्षण गरी रिपोर्ट आउन लागेको करिब ६ महिनामा आयोगका सदस्यहरूको खासै काम नभएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले गृहमन्त्रालयलाई पत्र लेखी काम नभएको समयको भत्ता दिन नसकिने जानकारी गराएको थियो। अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त पत्रका आधारमा गृहमन्त्रालयले आयोगलाई सो अवधिको भत्ता दिन नमिल्ने जवाफ दिएको थियो। अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आयोगका सदस्यहरूको बारम्बारको दबाबपछि पुनः अर्थ मन्त्रालयकै आग्रहमा गृहमन्त्रालयले निकासा थियो। आयोगका संयोजक गौतमले डीएनए परीक्षणका लागि पठाएको समयमा पनि आयोगले अन्य काम गरेको दाबी गरे। आयोगका सदस्य बिष्ट प्राविधिक कारणले प्रतिवेदन तयार पार्न समय बढी लागेको र समय बढी लागेकै कारण महँगो भएको बताउँछन्। उनका अनुसार आयोगलाई मन्त्रिपरिषद्ले पछिल्लो पटक थपेको म्याद डीएनए परीक्षण प्राप्त भएको १५ दिनभित्र बुझ्उने भन्ने थियो। म्याण्डेट अनुसार डीएनए प्राप्त भएको १५ दिनमै सरकारलाई प्रतिवेदन बुझ्ाइएको बिष्टले बताए। उनले भने “म्याण्डेट बमोजिम दायित्व पूरा गर्नु नै महत्वपूर्ण होइन र?”
सामान्यतया सरकारले गठन गरेका आयोगहरूले समयमै प्रतिवेदन बुझ्उने गरेका छन्। जनआन्दोलनको सन्दर्भमा भएका ज्यादतीहरूको जाँचबुझ् गर्न गठित आयोगले ६ महिना पूरा नहुँदै प्रतिवेदन बुझाएको थियो। कृष्णजङ्ग रायमाझीको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय आयोगलाई दुई महिनाको समय दिइएको थियो भने पछि चार महिना थपेर उसले सरकारसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएको थियो। आयोगका सदस्य हरिहर विरही पटक पटक गरी ६ महिना म्याद थपे पनि पाँच महिनामै आयोगले न्यूनतम खर्चमा काम फत्ते पारेको बताउँछन्। विषयवस्तुको गाम्भीर्यलाई हेरेर सरकारले केही समयका लागि आयोगको समयावधि थप गर्न पनि सक्छ। संविधान विश्लेषक काशीराज दाहाल सार्वजनिक महत्व र गम्भीर प्रकृतिको विषयमा जाँचबुझ् अनुसन्धान गर्न केही बढी समय लाग्ने भए पनि लामो समय लागेको औचित्य प्रमाणित नहुने अवस्थामा लामो समय लगाउनु ऐन कानुनको उद्देश्य अनुरुप नहुने बताउँछन्। १५ दिनको समय बढाएर यति धेरै समय यसअघि कुनै पनि आयोगको थप नगरिएको गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले हिमाल लाई बताए। अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार सरकारले बनाएका आयोगहरूका लागि सामान्यतः १०/१२ लाखसम्म खर्च हुने गरेको थियो। ती अधिकारीका अनुसार यति धेरै सरकारी राजस्व खर्च यसअघिका कुनै पनि आयोगमा भएको थिएन। आयोग गठन र त्यसको लेखा प्रणाली बुझेका ती अर्थ अधिकारी जाँचबुझ् आयोगका नाममा यस्तो भएको कहिल्यै थाहा नपाएको बताउँछ।
परिवारको बिचल्ली
पत्रकार जोशीको हत्यापछि उनको परिवारमा बिहान बेलुका हातमुख जोर्न समेत समस्या छ। आमा, श्रीमती, दुई छोरी र भाइका अभिभावक थिए उनी। जग्गाको नाममा घर बनाएर बसेको एक कट्ठा जमिन बाहेक केही छैन उनीहरूसँग। उनको हत्यापछि परिवारका सदस्यको सहयोगका लागि तत्कालीन माओवादी नेतृत्वको सरकारसँग पटक-पटक आग्रह गर्दा पनि सहयोग नभएको नेपाल पत्रकार महासंघ कैलालीका अध्यक्ष दीर्घराज उपाध्याय बताउँछन्। “आश्वासन मात्र पायौं”, अध्यक्ष उपाध्यायले भने “सरकारले एक पैसा पनि सहयोग गरेन।”
कतैबाट सहयोग नपाएपछि पत्रकार महासंघ कैलालीको पहलमा जोशीकी जेठी छोरीलाई धनगढीस्थित ग्ली एकेडेमीमा गत भदौदेखि निःशुल्क अध्ययन, बसोबास तथा खानपानको व्यवस्था मिलाइएको छ। माओवादी निकट क्रान्तिकारी पत्रकार संघ कैलालीका अध्यक्ष जोशी पार्टीको जिल्ला कमिटि सदस्य समेत थिए। २२ असोजमा २०६५ मा आफ्नो घरबाट कैलालीका व्यापारी लोकेन्द्र रावतसँग पैसा लिनु छ, दियो भने उतैबाट काठमाडौं जान्छु भनी निस्केका पत्रकार जोशी त्यसपछि बेपत्ता भएका हुन्। कैलालीको अत्तरियाबाट बेपत्ता पारिएका पत्रकार जोशीको शव १३ मङ्सिर २०६५ मा कैलालीको मालाखेती गाविसको चौकीडाँडा महिला सामुदायिक वनको गोदावरी नदी किनारमा फेला परेको थियो।
कतैबाट सहयोग नपाएपछि पत्रकार महासंघ कैलालीको पहलमा जोशीकी जेठी छोरीलाई धनगढीस्थित ग्ली एकेडेमीमा गत भदौदेखि निःशुल्क अध्ययन, बसोबास तथा खानपानको व्यवस्था मिलाइएको छ। माओवादी निकट क्रान्तिकारी पत्रकार संघ कैलालीका अध्यक्ष जोशी पार्टीको जिल्ला कमिटि सदस्य समेत थिए। २२ असोजमा २०६५ मा आफ्नो घरबाट कैलालीका व्यापारी लोकेन्द्र रावतसँग पैसा लिनु छ, दियो भने उतैबाट काठमाडौं जान्छु भनी निस्केका पत्रकार जोशी त्यसपछि बेपत्ता भएका हुन्। कैलालीको अत्तरियाबाट बेपत्ता पारिएका पत्रकार जोशीको शव १३ मङ्सिर २०६५ मा कैलालीको मालाखेती गाविसको चौकीडाँडा महिला सामुदायिक वनको गोदावरी नदी किनारमा फेला परेको थियो।
संदेश
