संघिय स्वायत्त गणराज्य घोषणा सम्बन्धमा

आम नेपाली नागरिकहरुको चाहना बमोजिम जब नेपालमा गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था आयो र २४0 बर्षको केन्द्रिकृत र एकात्मक सामन्ति राज्यसत्तालाई निषेध गरेर देशमा गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको स्थापना भयो। तर १२ बुँदे सहमति, विस्तृत शान्ति सम्झौता र हाल विद्यमान अन्तरिम संविधान, संघिय गणतन्त्रको सवालमा प्रायःविभिन्न राजनीतिक दलहरुको मत भिन्नता रहेको आम नागरिकलाई स्पष्ट थाहा छ र त्यसबारे संविधानसभाका बिषयगत समितिहरुमा बहस छलफल चलिरहेको छ र सकेसम्म सर्वसम्मत, नभए मतदानका प्रकृयाद्वारा टुंगोमा पुर्याउने कसरत भईरहेको यस अवस्थामा हतार-हतार गरेर नेकपा माओवादीले संघिय स्वायत्त गणराज्य घोषणा गर्दै हिंड्नु देशका लागि लाभदायक होला त? एका तर्फ गणतान्त्रिक संविधान निर्माण प्रकृया अघि बढ्दै छ भने अर्को तर्फ माओवादीले संघिय स्वायत्त गणराज्य स्थापनाको घोषणा गर्दै हिँडनु सही कदम हुन सक्छ? यस अवस्थामा सबै राजनीतिक दलहरुको सहमति बिना कुनै पनि काम गर्नु भविष्यको लागि असन्तोषको बिउ रोप्नु हो। देशको भविष्यको कार्यनितीलाई फाईदा पुग्ने गरि यस सम्बन्धमा सबै राजनीतिक दलहरुको सहमति अनुसार दिर्घकालिन सोच अप्नाई काम गर्नु उत्तम हुन्छ। हाम्रो अगाडि दुईवटा बाटाहरु छन् ति हुन संविधान निर्माण पश्चात संवैधानिक प्रकृयाबाट अघि बढ्नु पर्यो या संघिय स्वायत्त गणराज्य स्थापना पश्चात त्यही अनुरुप संघिय स्वायत्त गणतान्त्रिक संविधान बनाउनु पर्यो। के संघिय स्वायत्त गणराज्य स्थापना नगर्दा देश विकाशको लागि बाधा अड्चन हुने र संघिय स्वयत्त गणराज्य स्थापना गर्दा सहज हुने हो र? एउटा उखान छ "नाच्न जान्दैन आँगन टेढो" भने झै जस्ले देशको हित गर्ने चाहना गर्दैन उसले हरेक बहाना गर्छ। पहिले नै नेपाल तिन प्रदेश, पाँच विकाश क्षेत्र, चौध अञ्चल, पचहत्तर जिल्लामा विभाजित छ। रहयो कुरा विकेन्द्रिकरणको निती अनुसार स्थानिय राजस्वकरबाट उठेका आम्दानी सोही ठाऊँमा लगानी गर्ने कार्यनितीको, त्यो आम्दानी केन्द्रिय स्तरमा नपुर्याई त्यहीँ लगानी गरे भैहाल्यो। त्यसको लागि जातियताको आधारमा विभिन्न संघिय स्वायत्त गणराज्य स्थापना गर्नु जरुरी पर्छ र? एउटा भनाई छ "नेपाल चार जात छत्तिस वर्णको साझा फूलवारी हो" भन्ने मुल्य र मान्यतालाई आत्मासात गर्दै फुटेर होईन जुटेर अघि बढे अवश्य पनि नेपाल र नेपालीको भलो हुने कुरामा दुई मत नहोला। तपाई हामीले देखेका छौं पहिले सोभियत संघ कति शक्तिशाली र विकशित थियो तर अहिले फुटेर अलग-अलग भएपछि कति कमजोर भएको छ, विकाशमा पनि कुनै उलेख्य प्रगति भएको देखिंदैन भने नेपाल त पहिले नै कमजोर र सानो राष्ट हो, त्यसमा पनि विभिन्न संघिय स्वायत्त गणराज्य बनाउँदा फेरी बाईसे र चौबिसे राज्यमा परिणत हुन सक्ने कुरामा धेरै राजनीतिज्ञहरु चिन्तित देखिन्छन्। नेपाललाई टुक्र्याउने षडयन्त्र भैरहेको छ यस विषयमा सबै राजनीतिज्ञहरुले समयमै ध्यान नदिए नेपाल र नेपालीको अस्तित्व नमेटीएला भन्न सकिंदैन। एउटा उखान छ "भाई फुटे गँवार लुटे" भने झै हामी एउटा घरका दाजु-भाई आपसमा मिलेनौ भने छिमेकीले मौका छोपी हमला गर्न सक्छन्। नेपालमा गणतन्त्र स्थापनासँगै शुरु भएको संघिय स्वायत्त गणराज्य स्थापना सम्बन्धि वादविवादले नेपाली राजनीतिकमा निक्कै गर्माहट हुन पुगेको छ। राष्ट्रिय जनमोर्चा र राप्रपा नेपालले संघिय स्वायत्त गणराज्यमा जाँदा नेपाल टुक्रा-टुक्रा भएर नेपालको अस्तित्व नै मेटिएर देश बिखण्डन तिर जाने र जातियता बीच लडाई हुने जस्ता बिषयलाई अघिसार्दै विरोध जनाएको छ। नेपालमा नयाँ संविधान जारी हुने दिन जती-जती नजिकिंदै छ त्यती-त्यती विरोधका स्वरहरु सुनिन थालेका छन्। केही दिन पहिले नेकपा एमालेका नेता मोदनाथ प्रश्रितले आफ्नो लेख मार्फत संघिय स्वायत्त गणराज्य शासनबाट हुने असर, त्यसबाट हुने दुर्गति र पृथ्वी नारायण शाहले एकिकरण गर्नु पुर्वकै स्थितीमा पुग्ने अवधारणा प्रस्ट पार्नु भएको थियो भने, उप-प्रधानमन्त्री सुजाता कोइराला र एमालेका नेता के. पि. ओलिले संघियतामा जानु पुर्व जनमत संग्रहमा जानु पर्ने अभिब्यक्तिले झन् चर्चा छाएको छ ।
नेपालको भौगोलिक अवस्थानुसार विभिन्न जात-जातिहरुको पुर्ण रुपमा एकल बस्ति कतै नभएको र छासमिसे अवस्थामा रहेको हुनाले संघिय स्वायत्त गणराज्यमा जाँदा त्यहाँ रहेका अल्पसंख्यक जाति माथि थिचोमिचो हुने कुरामा कसैको दुईमत नहोला।
यसैले हामी नेपाली हौ र नेपाल हाम्रो साझा फूलवारी हो, सबै मिली नेपाल र नेपालीको उन्नति र प्रगतिको कामना गरौं। "सय थरी बाजा एउटै ताल, सय थरी गोडा एउटै चाल" भन्ने राष्टिय गीतलाई नबिर्सौ ल।

केदार नाथ खरेल
बारा, नेपाल

तातै खाउ जल्दै मरौं, आखिरी किन?

नव वर्षको अवसर पारी, ०१ जनवरी २०१० का दिन कुवैतको मालिया स्थित एसिया-एसिया रेष्टुरेण्टमा कुवैतका लागि प्रथम नेपाली राजदूत महामहिम मधुवन प्रसाद पौडेलज्यू र वहाँकी धर्मपत्नी सिता पौडेलज्यूको भव्यताका साथ स्वागत गरिएको थियो। उक्त कार्यक्रम NRNA कुवैतको सकृयतामा आयोजना गरेको थियो। सो स्वागत समारोहको संचालन NRNA कुवेतका सचिव सुजन के. सि. ले गर्नु भएको थियो भनें NRNA कुवेतका अध्यक्ष राजेन्द्र तामाङ्गको सभापतित्व भएको थियो र महामहिम राजदूत दम्पति मधुवन प्रसाद पौडेल र श्रीमती सीता पैडेलज्युको प्रमुख आतिथ्य रहेको थियो। महामहिम राजदूत मधुवन प्रसाद पौडेलले मन्तव्यको क्रममा सबैलाई नयाँ सालको शुभकामना दिनु भयो र आफ्नो स्वागतार्थ यती धेरै नेपालीहरु उपस्थित भएकोमा आफुलाई खुशी लागेको बताउँदै, कुवेतमा दूतावास संचालन हुन करिब अझै एक महिना लाग्न सक्ने सम्भाबना भएको र दूतावासका अन्य कर्मचारीहरु १५ दिन सम्ममा आईपुग्ने र आफुले नेपाल-कुवेतबीच द्विपक्षिय सम्बन्ध सुधार, आर्थिक कूटनीतिमा जोड, श्रम सम्झौता कायम गर्ने, दुई देश बीच व्यापार तथा पर्यटन बिकासमा जोड दिने, कुवेतवासी नेपालीहरुको लागि नै आफु नियूक्ती भई आएकोले आफु हर सम्भव नेपालीहरुको सुख-दु:खमा साथ दिने र परेको खण्डमा हर पिडित नेपालीहरुको दैलो-दैलो र जेलको द्वारसम्म जान समेत आफु पछी नपर्ने बताउनु भयो । जुन अवसरमा लगभग १००० देखी १५०० को हाराहारिमा स्वागतार्थ उपस्थित जनसमुदायले जोडदार तालिले स्वागत गर्दा कार्यक्रम हल नै गुन्जयमान भएको थियो भनें नेपाल कुवेत डट कमको प्राविधिक टोलिले कार्यक्रमको प्रत्यक्ष (लाइभ) प्रसारण गरिरहेको थियो, जुन प्रसारण विश्वव्यापी रुपमा १२ हजार नेपालीहरुले हेरिरहेको तथ्यांकले जनाएको थियो। कार्यक्रममा सवाल-जवाफको शिलशिलामा बिभिन्न पत्रकार, संघ-संस्था र सर्वसाधारणबाट गरिएको प्रश्नको महामहिम राजदूतले निकै संयमताका साथ जवाफ दिनु भएको थियो। सवाल जवाफको अन्तमा सोधिएका एक नेपाली चेलीले भोग्नु परेको अत्यन्त दर्दनाक समश्यले केही उल्झनको स्थिती खडा गर्यो। राजदूतज्युले पनि अवस्थालाई मध्ये नजर गरी चर्याइरहेको घाउमा मलम पट्टी गर्ने खालको सान्तोना उत्तर दिनुपर्ने थियो, केही दाजुभाईहरुले उदण्ड स्वभाव देखाउनु भयो तर त्यसो गर्नु कहा सम्म उचित थियो त्यो पनि सोचनिय बिषय हो। हामीले पनि राजदुतावास आउने बित्तिकै सबै समश्या एकै चोटी समाधान हुन्छ भनि सोच्नु गलत हो, किनकि कुनै बच्चा जन्मनासाथ टुकु-टुकु हिंडेको कतै देख्नु भएको छ? त्यस्तै राजदूत ज्यु मात्र आउनु भएको हो, तर राजदूतावासको अफिसको कार्य संचालनको लागि चाहिने आवश्यक कागज-पत्र आएको छैन। जब साउदी राजदूताबाट पुरा कागज-पत्र यहाँ आई पुग्दैन तबसम्म हामीहरुले केही दिन धैर्यता गर्नै पर्छ, किनकि एउटा भनाई छ "ढिलो गए अवश्य पुगिन्छ, छिटो गरे भन्न सकिन्न"। हुन त वास्तविक समश्या पनि जटिल नै छ किनकि "कुनै नेपाली चेलीको त्यो पिडा भनेको हामी आम नेपालीको पिडा हो" यस्तै दुःख र पिडामा डुबेका सयौं चेलीहरुको त्यो वेदना सम्झदा सबैको मन स्तब्ध हुन्छ।
यस सम्बन्धमा हामी सबै जानाले हातमा-हात र काँधमा-काँध मिलाएर यथासक्य आ-आफ्नो ठाँउबाट राजदूतावासलाई सक्दो सहयोग गर्नुपर्छ र यो हामी सबैको साझा फूलवारी हो।

केदार नाथ खरेल
खेतान, कुवैत

घरेलु कामदारको पिडाका कारणहरु

Posted on 31/12/2009 by Shiva Paudel
केदार नाथ खरेल (खेतान कुवेत)

रोजगारीको शिलशिलामा बिदेशीएका नेपाली दाजुभाई तथा दिदीबहिनीहरुले भोग्नु परेको विविध समस्याको जड कारणहरु मध्य नेपाल सरकारले गरेको गैर जिम्मेवारी- पूर्ण वेवास्ता र एजेन्टहरुको गैर कानूनी किर्ते कारोबारले गर्दा घरेलु कामदार (खादीम) को भिषामा आउने सम्पूर्ण कामदारहरुले जोखिमपूर्ण जिन्दगी गुजार्न वाध्य छन् ।
यदि नेपाल सरकारले यस बिषयमा गम्भिर भएर सजकता अपनाएको खण्डमा यस जोखिमपूर्ण बिदेशी यात्राबाट भोग्नु परेको बिभिन्न समस्याबाट मुक्ति पाउने सम्भावाना प्रशस्त छन् । तर नेपाल सरकारलाई पद र कुर्सी मात्र चाहिएको छ तिनै कुर्सी मोहले गर्दा आपसमा द्वन्द र हिंसाले देश आक्रान्त भएको घाम जस्तै छर्लङ्गै छ । “जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको” भने झैं जुन सुकै पार्टी र दलहरुलाई पनि कुर्सी मोहले अत्यान्त प्रभावित पारेको दृष्य तपाईं हाम्रो अगाडी प्रत्यक्ष देखिएको छ । तर कसैलाई पनि ति देशको आर्थिक मन्दिबाट बचाउने र वैदेशिक मुद्रा आर्जन गरि राष्ट्रलाई आर्थिक संकटवाट बचाउने ति पिडित युवा-युवातीको दुर्दशा प्रति ध्यानाकर्षण भएको देखिंदैन ।
सिमा सुरक्षामा रहेका सुरक्षा कर्मचारीको कमजोरी, सजगता नहुनु, पिडित आफै अरुको देखासेखी गरी विदेश जान उत्साहित हुनु, आमा-बाबुको आज्ञापालन नगरी हठ, जिद्दी गरी आफै जान्ने-सुन्ने बनेर मनोमानी गर्दै अनेक बाहना गरेर घर छाडी भाग्नु, नेपाल सरकारको चर्को दस्तुर असुली, एजेन्टहरुको लापारवाहिपूर्ण किर्ते पासपोर्ट र किर्ते कागजात बनाईएको हुन्छ । जसमा काम गर्ने कागजात एउटा हुन्छ भनें गएर अर्को काम गर्नु पर्ने हुन्छ र तोकिएको भन्दा कम तलबमा बाध्यतावश काम गर्नु पर्ने हुन्छ । मुद्दा या उजुरी गर्ने ठाउँ छैन, सबै किर्ते कागज र पासपोर्टबाट प्रवेश गरेका हुन्छन । मात्र २० नं. (घरेलु कामदार) भिषाको लागी दस्तुर घटाएर न्यूनतम गर्ने हो भने पनि धेरै नेपालीहरु नेपालबाट नै कानुनी तवरले आउन-जान पाउने थिए ।
अब अर्को कुरा घरेलु कामदारहरुलाई बिदेश पठाउनु पूर्व केहि उपयुक्त प्रशिक्षण, तालिम दिलाउनु उचित हुन्छ र निरक्षरलाई जान रोक लागाउनु नै राम्रो होला । किनकी एक त भाषा बुझ्दैनन दोस्रो सामान्य अंग्रेजी पनि बोल्न नजानेका दिदीबहिनीहरुलाई झन धेरै कठिनाई हुन्छ । यिनै बिषय बस्तुहरुलाई ध्यान दिएर सम्वन्धित सबै निकाय र सरोकारवालाहरुले विशेष संवेदनशिल भएर सोंची दिएमा घरेलु कामदारहरुले भोग्नु परेको विविध समस्याहरु केहि हदसम्म मात्र भएपनि कम हुनेछ ।