श्रम विभगाका प्रमुख-कामील एवजीको अन्तरवार्ता र प्रस्तुत धारणाहरु

कुवैतका श्रम विभागका प्रमुख-कामील एवजीले वैदेशिक रोजगार सम्बन्धमा कुवैतमा श्रम सम्बन्धि कानूनलाई अझ प्रभावकारी कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा कुवैतको चर्चित दैनिकी पत्रिका ALrai लाई दिनुभएको अन्तरवार्तामा सम्बन्धमा आफ्नो केही व्यक्तिगत धारणा राख्नु भएको थियो। वहाँले दिनुभएको उक्त अन्तरवार्ता ALrai पत्रिकामा ७ फेब्रुअरी २०१० मा प्रकाशीत भएको थियो। वहाँ दिनु भएको उक्त अन्तरवार्ताको विषयवस्तुलाई संक्षेपमा बुँदागत रुपमा प्रस्तुत गरिएकोछ। स्मरण रहोस् कि अहिले सम्म कुवैतको सरकारको तर्फबाट उक्त सम्बन्धमा कुनै निर्णय पारित भएको छैन तर यो वहाँको व्यक्तिगत धारणा हो। कुवैतको वैदेशिक रोजगारको सम्बन्धमा के-के गर्दा उचित हुन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफमा वहाँले व्यक्त गर्नु भएको केही महत्वपूर्ण प्रस्तावहरु यसप्रकारछ।
(१) हालसम्म घरयासी कामदारको रुपमा कुवैतमा प्रवेश गर्नेको संख्या ६ लाख पुगेको इम्रिगेशनको तथ्याङ्क अनुसार जानकारी गराउनु भयो। यो संख्या एउटा सानो देशको लागि भोलि भविश्यमा एउटा गम्भिर समस्याको रुपमा खडा हुने सम्भावना छ, यसर्थ यसलाई जसरी पनि कम गर्नुपर्छ।
(२) फेमली भिसामा ल्याउनको लागि हाल सम्म २५० के.डी. बेसीक तलब हुनेले ल्याउन पाउने प्रावधन छ तर त्यसलाई बढाएर ४०० दिनार पुर्याउनु पर्ने धारणा राख्दै भन्नुभयो, र श्रीमतिले आफ्नो श्रीमानको Sponsor बन्न नपाउने किनकि श्रीमतिको पालन-पोषणको जिम्मेदारी श्रीमान भएको हुनाले यो हक अधिकार श्रीमानमा नै सिमित राख्नुपर्ने, तर श्रीमानको मृत्यु भएमा वा पार्पाचुके भएको अवस्थामा आफ्ना छोरा-छोराको Sponsor (कफिल) बन्ने अधिकार हुनुपर्ने धारणा राख्नु भएको थियो।
(३) यस देशको अमनचैनमा यदि कसैले आँच पुर्याउने काम गर्छ भने कुवैतबाट उक्त व्यक्तिलाई देश निकाला गरिनेछ।
(४) कुनै गैर कानूनी कार्यमा संलग्न भएको आरोपमा कुवैतबाट देश निकाला भएको व्यक्तिलाई फेरी कुवैत प्रवेश गर्नु परेमा गृहमन्त्रालयको स्वीकृती विना निषेध गरिनु पर्छ।

कुवैतमा बलात्कार पछि हत्या

केदार नाथ खरेल
कुवैत, (खैतान)
जब मानवको दिमाखमा शैतानले डेरा जमाउन थाल्दछ तब ऊ आफ्नो मानविय कर्तव्यपथलाई भूलेर दानविय र क्रुर हिंस्रक बन्दछ। बिचरा के विगारेकी थिईन र तिनले जसलाई बलात्कार गरिकन हत्या गर्नु पर्यो ?
कुवैतको खैतानमा हिजो बिहान घरका अन्य सदस्यहरु आ-आफ्नो काममा गएको मौका छोपी एक इजिप्सीसन नागरिकले पाकिस्तानीको घरमा पसेर बच्चाकी आमा भैसकेकि एक नारीसँग जबरजस्ति बलात्कार गरेर पछि हत्या गरेको रहश्य खुल्न आएको छ।
भनिन्छ "मानवले एउटा पाप गरेपछि त्यो पाप लुकाउन अर्को पाप गर्न पुग्छ रे"। ठीक त्यस्तै त्यो इजिप्सीयन नागरिकले पनि आफ्नो पाप लुकाउन अर्को पाप गरेको खुल्न आएको छ। बलात्कार गरेर एउटा पाप त गरेकै थियो त्यस पश्चात उक्त अपराधलाई लुकाउन फेरि ती महिलाको हत्या गरि उक्त लाश फोहर फाल्ने कन्टेनरमा फालेको थियो। उक्त बलात्कारी हत्यारा पुलिस हिरासतमा परिसकेको स्रोतले जनाएको छ। कुवैतको कानून अनुसार ज्यानमारालाई फाँसीको सजया हुन्छ तर यदि पीडित पक्षले मान्छ भने पैसा दिएर फाँसीबाट मुक्ति दिलाउन सक्छ तर आजीवन जेल सजाय हुन्छ। हेरौ अब कुवैकको कानूनले कसरी फैसला गर्छ त्यो त हेर्नै बाँकी छ।
निरअपराधमा कसैको ज्यान लिएपछि अपराधीले उसले गरेको अपराधले गर्दा बाटो देख्दैन र पछि उक्त अपराधले गर्दा हृदयमा अशान्तिको ज्वालाले हम्मेशा जलीरहनेछ। त्यति मात्र होइन उसले गरेको अपराधले गर्दा यस लोकमा पनि उसलाई आफ्नो अपराधको हिनता बोध हुन्छ भने मृत्यु पछि ईश्वरको कठोर यातनाको सिकार भएर हम्मेशा अग्निकुण्डमा जलिरहन्छ भन्ने विभिन्न धार्मिकग्रन्थमा उल्लेख छ।
हत्या, हिंसा, बलात्कार सामाजिक अपराध मात्र होईन धार्मिक अपराध पनि हो यस्तै जुवा-तास खेल्ने, मदिरा सेवन गर्नाले मानवलाई अपराधिक गतिविधीमा धकेल्ने हुँनाले यस किसिमको अपराधबाट हामी टाढै रहनु यस लोक र परलोक दुवैमा अवश्य नै फाईदा पुग्नेछ। "बाँच र बाँच्न देऊ" भन्ने सिद्धान्तलाई आत्मासात गरि समाजमा स्वच्छताको विकाश गरौं सभ्य नागरिकको परिचय दिँऊ।

स्वागतम

उजाड मरुभूमिमा बसन्त ऋतु बनि आउनु भएकोमा
स्वागत गर्दछौं हजुरलाई।
ओईलाएका फूलहरुमा बर्षात बनि आउनु भएकोमा
स्वागत गर्दछौं हजुरलाई।
नेपालीहरुको लागि उद्धारकर्ता बनि आउनु भएकोमा
स्वागत गर्दछौ हजुरलाई।
अन्याय र अत्यचार विरुद्ध न्यायकर्ता बनि आउनु भएकोमा
स्वागत गर्दछौ हजुरलाई।

कुवैतमा गणतन्त्र दिवस तथा स्वतन्त्रता दिवसको वार्षिक उत्सव २५ फेब्रुअरीमा

कुवैतको गणतन्त्र दिवस र स्वतन्त्रता दिवसको वार्षिक उत्सव एक पटक फेरी फर्केर आएको छ। किनकि स्वतन्त्रता दिवसको खुशी ल्याउन, कुवैतवासीले आफ्नो प्रिय देशलाई प्रेम र आस्था नवीकरण गर्न पाउने यो सुवर्ण अवसर हो यो; यसैले यस सुनौलो अवसरमा कुवैतका राजाले आफ्नो जनतासँग एक हात...एक दिल...एक धड्कन र एक आवाज...बनेर कुवैतको नाम र छविलाई उच्च स्थानमा पुर्याउन एक जुट भएर लाग्न आह्वान गर्नु भएकोछ।
सन् १९९० मा इराकी शासक सद्दाम हुसेनद्वारा हस्तक्षेप हुँदा उसको चंगुलबाट संयुक्त राष्टसंघको पहलमा २८ देशका बहुराष्टिय संयुक्तसेनाद्वारा इराक विरुद्ध प्रत्याक्रमण गरि स्वतन्त्रता दिलाउने काममा नेपालले पनि बहुराष्टियसेनामा सहभारिता जनाएको थियो। उक्त समयमा इराकलाई पराजित गरि कुवैतलाई स्वतन्त्रता दिलाएको थियो। "विनास कालले विपरित बुद्धि" भने झै सद्दाम हुसेनले कुवैतमा आक्रमण गर्नाले अनन्त फाँसीमा चढ्नु पर्यो। यही खुशियालीमा यस बर्ष १९ औं स्वतन्त्रता स्मृति दिवस मनाउने तयारी भएको छ साथै अहिले कुवैतमा ४९ औं गणतन्त्र दिवसको स्मृति दिवस मनाउने भएका छन्।
महामहिम शैख अब्दुल्लाह अल-सलिम अल-सबाहको शासनकालमा सन् १९ जुन १९६१ मा कुवैतको स्वतन्त्रताको घोषणा भयो। वहाँले सन् १९५० देखि कुवैतमा शासनाधिकार सम्हाल्नु भएको थियो, जुन दिन शासनाधिकार सम्हाल्नुभयो; त्यो फेब्रुअरी २५ तारिख थियो। यस कारण दुबै स्मृति दिवसलाई संयुक्तरुपमा मिलाएर कुवैतमा फेब्रुअरी २५ मा हरेक बर्ष स्वतन्त्रता दिवस मनाउने गर्दछन्।
स्वतन्त्रताको शुभ-प्रभात उदय भएको दिन देखि कुवैतको शासनको जिम्मेवारी आले सबाहको तत्वदर्शी नेतृत्वमा आफ्नो प्रजाको उन्नति, सम्पन्नता र शान्तिपूर्ण जीवनको लागि जागरुकता र निरन्तर विकासको पथमा अग्रसर छ। कुवैतको एघारौं बादशाह महामहिम शैख अब्दुल्लाह अल-सलिमको (१९५०-१९६५) को शासन कालमा सन् १९५९ मा कुवैतको आन्तरिक स्वतन्त्रताको सम्बन्धमा केही महत्वपूर्ण कदम उठाउनु भयो। कुवैतको यो कोसिस थियो कि आफ्नो र अन्य अरब देशको बीच सम्बन्धलाई दृढ राख्नु। वहाँले अरब लिगको साथ राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा आफ्नो सम्बन्धलाई मजबुत बनाउनु भयो। यसै गरि सेप्टेम्बर १९५८ मा अरब लिगको सदस्यता प्राप्त गर्ने प्रयाश पनि गर्नु भयो तर पारस्पारिक रुपमा स्वतन्त्र नभएको कारण सदस्यता मिल्न सकेन।
स्वतन्त्रता दिवस र गणतन्त्र दिवस
जब कुनै राज्यको आफ्नो आन्तरिक मामला र वैदेशिक नीतिको पुरा अधिकार प्राप्त हुन्छ त उसलाई स्वतन्त्र राज्य मान्न सकिन्छ। कुवैतले ब्रिटेनसँग २३ जनवरी १८९९ मा स्वतन्त्रता प्राप्तिको लागि प्रस्ताव पेश गरेको थियो। जुन महामहिम शैख अब्दुल्लाह अल-सलिम अल-सबाह महोदयको शासन कालमा १९ जुन १९६१ मा स्वतन्त्रता प्राप्त गर्न सफल भयो। यसप्रकार दुई देशको बीच सम्झौतानुसार कुवैत राष्टिय तथा अन्तराष्टिय मामलामा पूर्णतः स्वतन्त्र भयो साथै यो घोषणा गरियो कि "कुवैतको नेतृत्वमा आधारित स्थाही शासन हो"। कुवैतको पूर्ण स्वतन्त्रतासँगै विकासको नयाँ शुरुआत हुन थाल्यो। यसप्रकार कुवैत पनि आधुनिक देशको पथ अनुसार अग्रसर हुँदै गयो र यस्तो प्रसन्नता प्राप्त भयो जुन उसले पहिले कहिल्यै सोचेको थिएन। कुवैतले शिक्षा दिक्षाको क्षेत्रमा विभिन्न ज्ञान तथा कलालाई अपनायो। सन् १९७२ मा नेपालको कुवैतसँग दौत्य सम्बन्ध कायम भएको थियो
स्वतन्त्रता पछिको स्थिती
स्वतन्त्रता पश्चात प्रशासन प्रणालीको प्रथम ढाँचा यस्तो तय भयो कि संविधान बनाउन चुनावको माध्यमद्वारा जनमतबाट विजयी प्रतिनिधीले संविधान बनाउने तथा जीवनको विभिन्न क्षेत्रसँग सम्बन्धित र स्थायी कानूनमा सम्मिलित संविधान बनाउन महामहिम शैख अब्दुल्लाह अल-सलिम अल-सबाहले २६ अगष्ट १९६१ मा अध्यादेश (शाही आदेश) जारी गर्नुभयो।
सन् २० जनवरी १९६२ मा महामहिम शैख अल-सलिम अल-सबाह महोदयले सम्मेलनको पहिलो बैठकको प्रारम्भ गर्नुभयो र ११ नोभेम्बर १९६२ मा उक्त संविधानलाई प्रस्ताबमा पेश गरेको थियो जसलाई संविधान सभाले पास गर्यो। त्यसबेला कुवैतमा संवैधानिक तवरले प्रशासन प्रणालीको रुप-रेखा यस्तो बन्यो।
(१) यहाँको प्रशासन प्रणाली लोकतान्त्रिक हुनेछ।
(२) जनवादी सत्ता हुनेछ र जनता प्रत्येक अधिकारको मालिक हुनेछन्।
(३) कुवैतको सत्ता शैख अल-सबाहको वंशमा एक वंशानुगत शासन हुनेछ।

आयोगको नाममा लूट

रामजी दाहाल
पत्रकार जेपी जोशी हत्याकाण्डको अनुसन्धान गर्न पत्रकार, वकिल र प्रहरी सम्मिलित आयोगले सरकारी कोषबाट रु।३१ लाख सिध्याएको छ। रामजी दाहाल को रिपोर्ट

पन्ध्र दिनभित्र काम पूरा गर्ने म्याण्डेटसहित पूर्ववर्ती माओवादी नेतृत्वको सरकारले निकै प्राथमिकताका साथपत्रकार जेपी जोशी हत्या सम्बन्धमा छानबिन गर्न जाँचबुझ् आयोग गठन गरेको थियो। तोकिएको समयमा काम पूरा नगरेपछि पटक पटक म्याद थप्दै आयोगले एघार महिनामा करिब रु.३१ लाख खर्चेर प्रतिवेदन तयार पारेको छ। जाँचबुझ् आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन १५ कात्तिकमा प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई सिंहदरबारमा सुटुक्क बुझ्इएको थियो। प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्री नेपालले छिट्टै सार्वजनिक गरिने बताए पनि अहिलेसम्म गरिएको छैन। यद्यपि आयोगका एक सदस्य पत्रकार महेन्द्र बिष्टका अनुसार प्रतिवेदनमा पत्रकार जोशीको हत्या हुनुमा उनको राजनीतिक पृष्ठभूमि, पत्रकारिता पेशा र व्यक्तिगत सम्बन्ध कारण देखाइएको छ।
आयोगले अनुसन्धानका क्रममा सङ्कलन गरेको ३७९ पृष्ठको कागजपत्र १६ पुसमा गृहमन्त्रालयमा दर्ता गरिए पनि प्रधानमन्त्रीलाई बुझ्एको प्रतिवेदन २९ पुससम्म गृहमन्त्रालयमा पठाइएको छैन। मन्त्रिपरिषद्को बैठकले १८ मार्ग २०६५ मा १५ दिनभित्र काम पूरा गर्ने गरी अधिवक्ता उमेशप्रसाद गौतम संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय जाँचबुझ् आयोग गठन गरेको थियो। आयोगमा अधिवक्ता शालिकराम सापकोटा र पत्रकार महेन्द्र बिष्ट सदस्य थिए। आयोगलाई काम गर्न सजिलो होस् भनेर पछि एसएसपी राजबहादुर बिष्टलाई सदस्यमा नियुक्त गरिएको थियो। आयोगले ७ पुस २०६५ देखि औपचारिक रूपमा काम शुरु गरेको थियो। आयोग गठनदेखि प्रतिवेदन बुझ्उँदासम्म चारै जना सदस्य आ-आफ्ना पेशामा कार्यरत थिए। अनुसन्धान प्रक्रिया पूरा नभएको भन्दै आयोगले समय थप गराउन आग्रह गरेपछि सरकारले म्याद थपेको तत्कालीन सूचना तथा सञ्चारमन्त्री कृष्णबहादुर महराले बताए। त्यतिबेला परिवारलाई राहतसँगै घटनाको अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग उठेपछि सरकारले प्राथमिकताका साथ आयोग गठन गरेको उल्लेख गर्दै महराले भने “आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले जोशीको परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ।” तत्कालीन मोओवादी सरकारले जोशीको परिवारलाई कुनै सहयोग गरेको थिएन।
भत्तामा १३ लाख
हत्या गरिएका पत्रकार जोशीको परिवारको सहयोग र हत्याको सत्यतथ्यको पर्खाइमा छ भने अनुसन्धानका नाममा सदस्यहरूले आफूखुसी खर्च गरेका छन्। आयोगका संयोजकसहित चार सदस्यले मासिक करिब रु.२ लाख ८१ हजार बराबर खर्च गरेका छन्। गाडी भाडाका लागि प्रति महिना एक जना बराबर करिब रु.२८ हजार खर्च भएको छ। यसैगरी आयोगका एक सदस्य बराबर इन्धनका लागि रु.५५ हजार खर्च भएको पाइएको छ। आयोगका नाममा सञ्चार खर्चका लागि रु.८० हजार, विविध खर्चका लागि रु.३ लाख तथा परामर्श शीर्षकमा सरकारी राजस्वबाट रु.१५ हजार खर्च भएको पत्रकार जोशीको हत्यापछि आयोगका सदस्यहरू कैलाली पुगेर घटनाबारे अध्ययन अनुसन्धान गरेका थिए। आयोगका संयोजक गौतमका अनुसार आयोग बनेलगत्तै एक पटक र बीचमा अर्को पटक गएर स्थलगत अध्ययन गरिएको बताए। आयोगका सदस्यहरूले दुई साता बसेर घटनास्थलको अवलोकन तथा राजनीतिक दल, प्रहरी, प्रशासन, सञ्चारकर्मी, मानवअधिकारवादी र नागरिक समाजसँग घटनाबारे जानकारी लिएका थिए। यी कार्यका लागि आयोगले भ्रमण खर्च शीर्षकमा रु।२ लाख ८ हजार खर्च गरेको छ। आयोगले सञ्चारग्रामस्थित प्रेस काउन्सिल नेपालको कार्यालयमा बसेर काम गरेको थियो, जसको भाडा तिर्नु परेको थिएन। आयोगलाई कार्यालय खर्च शीर्षकमा गृहमन्त्रालयबाट रु।२ लाख ७६ हजार निकासा भएको छ। काउन्सिलका एक अधिकारीका अनुसार आयोगका सदस्यहरू शुरुको दुई तीन महिना नियमितजसो कार्यालय आएको भए पनि पत्रकार जोशीको डीएनए परीक्षणका लागि भारतको कोलकाता पठाएपछि कार्यालय आउने क्रम घटेको थियो। ती अधिकारीका अनुसार पछिल्लो समयमा आयोगका सदस्यहरू हप्तामा एक दुई पटक मात्र कार्यालय आउने गरेका थिए। आयोगले जोशी हत्याका सम्बन्धमा स्थलगत अध्ययन अनुसन्धान गरेपछि डीएनए परीक्षणका लागि ६ चैत २०६५ मा कोलकाता पठाएको थियो। परीक्षणका लागि कोलकाता पठाइएको डीएनए रिपोर्ट ६ महिनापछि ३० असोज २०६६ मा आएको थियो। डीएनए परीक्षण गरी रिपोर्ट आउन लागेको करिब ६ महिनामा आयोगका सदस्यहरूको खासै काम नभएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले गृहमन्त्रालयलाई पत्र लेखी काम नभएको समयको भत्ता दिन नसकिने जानकारी गराएको थियो। अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त पत्रका आधारमा गृहमन्त्रालयले आयोगलाई सो अवधिको भत्ता दिन नमिल्ने जवाफ दिएको थियो। अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आयोगका सदस्यहरूको बारम्बारको दबाबपछि पुनः अर्थ मन्त्रालयकै आग्रहमा गृहमन्त्रालयले निकासा थियो। आयोगका संयोजक गौतमले डीएनए परीक्षणका लागि पठाएको समयमा पनि आयोगले अन्य काम गरेको दाबी गरे। आयोगका सदस्य बिष्ट प्राविधिक कारणले प्रतिवेदन तयार पार्न समय बढी लागेको र समय बढी लागेकै कारण महँगो भएको बताउँछन्। उनका अनुसार आयोगलाई मन्त्रिपरिषद्ले पछिल्लो पटक थपेको म्याद डीएनए परीक्षण प्राप्त भएको १५ दिनभित्र बुझ्उने भन्ने थियो। म्याण्डेट अनुसार डीएनए प्राप्त भएको १५ दिनमै सरकारलाई प्रतिवेदन बुझ्ाइएको बिष्टले बताए। उनले भने “म्याण्डेट बमोजिम दायित्व पूरा गर्नु नै महत्वपूर्ण होइन र?”
सामान्यतया सरकारले गठन गरेका आयोगहरूले समयमै प्रतिवेदन बुझ्उने गरेका छन्। जनआन्दोलनको सन्दर्भमा भएका ज्यादतीहरूको जाँचबुझ् गर्न गठित आयोगले ६ महिना पूरा नहुँदै प्रतिवेदन बुझाएको थियो। कृष्णजङ्ग रायमाझीको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय आयोगलाई दुई महिनाको समय दिइएको थियो भने पछि चार महिना थपेर उसले सरकारसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएको थियो। आयोगका सदस्य हरिहर विरही पटक पटक गरी ६ महिना म्याद थपे पनि पाँच महिनामै आयोगले न्यूनतम खर्चमा काम फत्ते पारेको बताउँछन्। विषयवस्तुको गाम्भीर्यलाई हेरेर सरकारले केही समयका लागि आयोगको समयावधि थप गर्न पनि सक्छ। संविधान विश्लेषक काशीराज दाहाल सार्वजनिक महत्व र गम्भीर प्रकृतिको विषयमा जाँचबुझ् अनुसन्धान गर्न केही बढी समय लाग्ने भए पनि लामो समय लागेको औचित्य प्रमाणित नहुने अवस्थामा लामो समय लगाउनु ऐन कानुनको उद्देश्य अनुरुप नहुने बताउँछन्। १५ दिनको समय बढाएर यति धेरै समय यसअघि कुनै पनि आयोगको थप नगरिएको गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले हिमाल लाई बताए। अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार सरकारले बनाएका आयोगहरूका लागि सामान्यतः १०/१२ लाखसम्म खर्च हुने गरेको थियो। ती अधिकारीका अनुसार यति धेरै सरकारी राजस्व खर्च यसअघिका कुनै पनि आयोगमा भएको थिएन। आयोग गठन र त्यसको लेखा प्रणाली बुझेका ती अर्थ अधिकारी जाँचबुझ् आयोगका नाममा यस्तो भएको कहिल्यै थाहा नपाएको बताउँछ।
परिवारको बिचल्ली

पत्रकार जोशीको हत्यापछि उनको परिवारमा बिहान बेलुका हातमुख जोर्न समेत समस्या छ। आमा, श्रीमती, दुई छोरी र भाइका अभिभावक थिए उनी। जग्गाको नाममा घर बनाएर बसेको एक कट्ठा जमिन बाहेक केही छैन उनीहरूसँग। उनको हत्यापछि परिवारका सदस्यको सहयोगका लागि तत्कालीन माओवादी नेतृत्वको सरकारसँग पटक-पटक आग्रह गर्दा पनि सहयोग नभएको नेपाल पत्रकार महासंघ कैलालीका अध्यक्ष दीर्घराज उपाध्याय बताउँछन्। “आश्वासन मात्र पायौं”, अध्यक्ष उपाध्यायले भने “सरकारले एक पैसा पनि सहयोग गरेन।”
कतैबाट सहयोग नपाएपछि पत्रकार महासंघ कैलालीको पहलमा जोशीकी जेठी छोरीलाई धनगढीस्थित ग्ली एकेडेमीमा गत भदौदेखि निःशुल्क अध्ययन, बसोबास तथा खानपानको व्यवस्था मिलाइएको छ। माओवादी निकट क्रान्तिकारी पत्रकार संघ कैलालीका अध्यक्ष जोशी पार्टीको जिल्ला कमिटि सदस्य समेत थिए। २२ असोजमा २०६५ मा आफ्नो घरबाट कैलालीका व्यापारी लोकेन्द्र रावतसँग पैसा लिनु छ, दियो भने उतैबाट काठमाडौं जान्छु भनी निस्केका पत्रकार जोशी त्यसपछि बेपत्ता भएका हुन्। कैलालीको अत्तरियाबाट बेपत्ता पारिएका पत्रकार जोशीको शव १३ मङ्सिर २०६५ मा कैलालीको मालाखेती गाविसको चौकीडाँडा महिला सामुदायिक वनको गोदावरी नदी किनारमा फेला परेको थियो।
 

संघिय स्वायत्त गणराज्य घोषणा सम्बन्धमा

आम नेपाली नागरिकहरुको चाहना बमोजिम जब नेपालमा गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था आयो र २४0 बर्षको केन्द्रिकृत र एकात्मक सामन्ति राज्यसत्तालाई निषेध गरेर देशमा गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको स्थापना भयो। तर १२ बुँदे सहमति, विस्तृत शान्ति सम्झौता र हाल विद्यमान अन्तरिम संविधान, संघिय गणतन्त्रको सवालमा प्रायःविभिन्न राजनीतिक दलहरुको मत भिन्नता रहेको आम नागरिकलाई स्पष्ट थाहा छ र त्यसबारे संविधानसभाका बिषयगत समितिहरुमा बहस छलफल चलिरहेको छ र सकेसम्म सर्वसम्मत, नभए मतदानका प्रकृयाद्वारा टुंगोमा पुर्याउने कसरत भईरहेको यस अवस्थामा हतार-हतार गरेर नेकपा माओवादीले संघिय स्वायत्त गणराज्य घोषणा गर्दै हिंड्नु देशका लागि लाभदायक होला त? एका तर्फ गणतान्त्रिक संविधान निर्माण प्रकृया अघि बढ्दै छ भने अर्को तर्फ माओवादीले संघिय स्वायत्त गणराज्य स्थापनाको घोषणा गर्दै हिँडनु सही कदम हुन सक्छ? यस अवस्थामा सबै राजनीतिक दलहरुको सहमति बिना कुनै पनि काम गर्नु भविष्यको लागि असन्तोषको बिउ रोप्नु हो। देशको भविष्यको कार्यनितीलाई फाईदा पुग्ने गरि यस सम्बन्धमा सबै राजनीतिक दलहरुको सहमति अनुसार दिर्घकालिन सोच अप्नाई काम गर्नु उत्तम हुन्छ। हाम्रो अगाडि दुईवटा बाटाहरु छन् ति हुन संविधान निर्माण पश्चात संवैधानिक प्रकृयाबाट अघि बढ्नु पर्यो या संघिय स्वायत्त गणराज्य स्थापना पश्चात त्यही अनुरुप संघिय स्वायत्त गणतान्त्रिक संविधान बनाउनु पर्यो। के संघिय स्वायत्त गणराज्य स्थापना नगर्दा देश विकाशको लागि बाधा अड्चन हुने र संघिय स्वयत्त गणराज्य स्थापना गर्दा सहज हुने हो र? एउटा उखान छ "नाच्न जान्दैन आँगन टेढो" भने झै जस्ले देशको हित गर्ने चाहना गर्दैन उसले हरेक बहाना गर्छ। पहिले नै नेपाल तिन प्रदेश, पाँच विकाश क्षेत्र, चौध अञ्चल, पचहत्तर जिल्लामा विभाजित छ। रहयो कुरा विकेन्द्रिकरणको निती अनुसार स्थानिय राजस्वकरबाट उठेका आम्दानी सोही ठाऊँमा लगानी गर्ने कार्यनितीको, त्यो आम्दानी केन्द्रिय स्तरमा नपुर्याई त्यहीँ लगानी गरे भैहाल्यो। त्यसको लागि जातियताको आधारमा विभिन्न संघिय स्वायत्त गणराज्य स्थापना गर्नु जरुरी पर्छ र? एउटा भनाई छ "नेपाल चार जात छत्तिस वर्णको साझा फूलवारी हो" भन्ने मुल्य र मान्यतालाई आत्मासात गर्दै फुटेर होईन जुटेर अघि बढे अवश्य पनि नेपाल र नेपालीको भलो हुने कुरामा दुई मत नहोला। तपाई हामीले देखेका छौं पहिले सोभियत संघ कति शक्तिशाली र विकशित थियो तर अहिले फुटेर अलग-अलग भएपछि कति कमजोर भएको छ, विकाशमा पनि कुनै उलेख्य प्रगति भएको देखिंदैन भने नेपाल त पहिले नै कमजोर र सानो राष्ट हो, त्यसमा पनि विभिन्न संघिय स्वायत्त गणराज्य बनाउँदा फेरी बाईसे र चौबिसे राज्यमा परिणत हुन सक्ने कुरामा धेरै राजनीतिज्ञहरु चिन्तित देखिन्छन्। नेपाललाई टुक्र्याउने षडयन्त्र भैरहेको छ यस विषयमा सबै राजनीतिज्ञहरुले समयमै ध्यान नदिए नेपाल र नेपालीको अस्तित्व नमेटीएला भन्न सकिंदैन। एउटा उखान छ "भाई फुटे गँवार लुटे" भने झै हामी एउटा घरका दाजु-भाई आपसमा मिलेनौ भने छिमेकीले मौका छोपी हमला गर्न सक्छन्। नेपालमा गणतन्त्र स्थापनासँगै शुरु भएको संघिय स्वायत्त गणराज्य स्थापना सम्बन्धि वादविवादले नेपाली राजनीतिकमा निक्कै गर्माहट हुन पुगेको छ। राष्ट्रिय जनमोर्चा र राप्रपा नेपालले संघिय स्वायत्त गणराज्यमा जाँदा नेपाल टुक्रा-टुक्रा भएर नेपालको अस्तित्व नै मेटिएर देश बिखण्डन तिर जाने र जातियता बीच लडाई हुने जस्ता बिषयलाई अघिसार्दै विरोध जनाएको छ। नेपालमा नयाँ संविधान जारी हुने दिन जती-जती नजिकिंदै छ त्यती-त्यती विरोधका स्वरहरु सुनिन थालेका छन्। केही दिन पहिले नेकपा एमालेका नेता मोदनाथ प्रश्रितले आफ्नो लेख मार्फत संघिय स्वायत्त गणराज्य शासनबाट हुने असर, त्यसबाट हुने दुर्गति र पृथ्वी नारायण शाहले एकिकरण गर्नु पुर्वकै स्थितीमा पुग्ने अवधारणा प्रस्ट पार्नु भएको थियो भने, उप-प्रधानमन्त्री सुजाता कोइराला र एमालेका नेता के. पि. ओलिले संघियतामा जानु पुर्व जनमत संग्रहमा जानु पर्ने अभिब्यक्तिले झन् चर्चा छाएको छ ।
नेपालको भौगोलिक अवस्थानुसार विभिन्न जात-जातिहरुको पुर्ण रुपमा एकल बस्ति कतै नभएको र छासमिसे अवस्थामा रहेको हुनाले संघिय स्वायत्त गणराज्यमा जाँदा त्यहाँ रहेका अल्पसंख्यक जाति माथि थिचोमिचो हुने कुरामा कसैको दुईमत नहोला।
यसैले हामी नेपाली हौ र नेपाल हाम्रो साझा फूलवारी हो, सबै मिली नेपाल र नेपालीको उन्नति र प्रगतिको कामना गरौं। "सय थरी बाजा एउटै ताल, सय थरी गोडा एउटै चाल" भन्ने राष्टिय गीतलाई नबिर्सौ ल।

केदार नाथ खरेल
बारा, नेपाल

तातै खाउ जल्दै मरौं, आखिरी किन?

नव वर्षको अवसर पारी, ०१ जनवरी २०१० का दिन कुवैतको मालिया स्थित एसिया-एसिया रेष्टुरेण्टमा कुवैतका लागि प्रथम नेपाली राजदूत महामहिम मधुवन प्रसाद पौडेलज्यू र वहाँकी धर्मपत्नी सिता पौडेलज्यूको भव्यताका साथ स्वागत गरिएको थियो। उक्त कार्यक्रम NRNA कुवैतको सकृयतामा आयोजना गरेको थियो। सो स्वागत समारोहको संचालन NRNA कुवेतका सचिव सुजन के. सि. ले गर्नु भएको थियो भनें NRNA कुवेतका अध्यक्ष राजेन्द्र तामाङ्गको सभापतित्व भएको थियो र महामहिम राजदूत दम्पति मधुवन प्रसाद पौडेल र श्रीमती सीता पैडेलज्युको प्रमुख आतिथ्य रहेको थियो। महामहिम राजदूत मधुवन प्रसाद पौडेलले मन्तव्यको क्रममा सबैलाई नयाँ सालको शुभकामना दिनु भयो र आफ्नो स्वागतार्थ यती धेरै नेपालीहरु उपस्थित भएकोमा आफुलाई खुशी लागेको बताउँदै, कुवेतमा दूतावास संचालन हुन करिब अझै एक महिना लाग्न सक्ने सम्भाबना भएको र दूतावासका अन्य कर्मचारीहरु १५ दिन सम्ममा आईपुग्ने र आफुले नेपाल-कुवेतबीच द्विपक्षिय सम्बन्ध सुधार, आर्थिक कूटनीतिमा जोड, श्रम सम्झौता कायम गर्ने, दुई देश बीच व्यापार तथा पर्यटन बिकासमा जोड दिने, कुवेतवासी नेपालीहरुको लागि नै आफु नियूक्ती भई आएकोले आफु हर सम्भव नेपालीहरुको सुख-दु:खमा साथ दिने र परेको खण्डमा हर पिडित नेपालीहरुको दैलो-दैलो र जेलको द्वारसम्म जान समेत आफु पछी नपर्ने बताउनु भयो । जुन अवसरमा लगभग १००० देखी १५०० को हाराहारिमा स्वागतार्थ उपस्थित जनसमुदायले जोडदार तालिले स्वागत गर्दा कार्यक्रम हल नै गुन्जयमान भएको थियो भनें नेपाल कुवेत डट कमको प्राविधिक टोलिले कार्यक्रमको प्रत्यक्ष (लाइभ) प्रसारण गरिरहेको थियो, जुन प्रसारण विश्वव्यापी रुपमा १२ हजार नेपालीहरुले हेरिरहेको तथ्यांकले जनाएको थियो। कार्यक्रममा सवाल-जवाफको शिलशिलामा बिभिन्न पत्रकार, संघ-संस्था र सर्वसाधारणबाट गरिएको प्रश्नको महामहिम राजदूतले निकै संयमताका साथ जवाफ दिनु भएको थियो। सवाल जवाफको अन्तमा सोधिएका एक नेपाली चेलीले भोग्नु परेको अत्यन्त दर्दनाक समश्यले केही उल्झनको स्थिती खडा गर्यो। राजदूतज्युले पनि अवस्थालाई मध्ये नजर गरी चर्याइरहेको घाउमा मलम पट्टी गर्ने खालको सान्तोना उत्तर दिनुपर्ने थियो, केही दाजुभाईहरुले उदण्ड स्वभाव देखाउनु भयो तर त्यसो गर्नु कहा सम्म उचित थियो त्यो पनि सोचनिय बिषय हो। हामीले पनि राजदुतावास आउने बित्तिकै सबै समश्या एकै चोटी समाधान हुन्छ भनि सोच्नु गलत हो, किनकि कुनै बच्चा जन्मनासाथ टुकु-टुकु हिंडेको कतै देख्नु भएको छ? त्यस्तै राजदूत ज्यु मात्र आउनु भएको हो, तर राजदूतावासको अफिसको कार्य संचालनको लागि चाहिने आवश्यक कागज-पत्र आएको छैन। जब साउदी राजदूताबाट पुरा कागज-पत्र यहाँ आई पुग्दैन तबसम्म हामीहरुले केही दिन धैर्यता गर्नै पर्छ, किनकि एउटा भनाई छ "ढिलो गए अवश्य पुगिन्छ, छिटो गरे भन्न सकिन्न"। हुन त वास्तविक समश्या पनि जटिल नै छ किनकि "कुनै नेपाली चेलीको त्यो पिडा भनेको हामी आम नेपालीको पिडा हो" यस्तै दुःख र पिडामा डुबेका सयौं चेलीहरुको त्यो वेदना सम्झदा सबैको मन स्तब्ध हुन्छ।
यस सम्बन्धमा हामी सबै जानाले हातमा-हात र काँधमा-काँध मिलाएर यथासक्य आ-आफ्नो ठाँउबाट राजदूतावासलाई सक्दो सहयोग गर्नुपर्छ र यो हामी सबैको साझा फूलवारी हो।

केदार नाथ खरेल
खेतान, कुवैत